एलपीजी कालाबाजारी पर सरकार का कड़ा प्रहार देशभर में छापेमारी २१९ वितरकों पर जुर्माना और ५६ निलंबित

भारत सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए अपने प्रवर्तन ढांचे को काफी मजबूत किया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अकेले ११ अप्रैल, २०२६ को २,७०० से अधिक निरीक्षण और छापेमारी की गई। इन कार्रवाइयों का मुख्य उद्देश्य वितरण नेटवर्क में पारदर्शिता बढ़ाना और घरेलू एलपीजी के अवैध डायवर्जन को रोकना है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर औचक निरीक्षण के माध्यम से निगरानी तेज कर दी है। नियमों के उल्लंघन के मामले में अब तक २१९ वितरकों पर जुर्माना लगाया गया है, जबकि ५६ वितरकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रवर्तन कार्रवाइयों के साथ-साथ, तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी व्यापक प्रयास शुरू किए हैं। पिछले आठ दिनों में लगभग ३,३०० जागरूकता शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से ५ किलोग्राम वाले ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ सिलेंडरों की उपलब्धता और उनके उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन अभियानों के दौरान ३५,८०० से अधिक ऐसे सिलेंडरों की बिक्री हुई है। सरकार का यह समन्वित प्रयास देश भर के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।