उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई जिला योजना, ग्रामीण विकास, नीति आयोग एवं सांसद-विधायक मद की योजनाओं की समीक्षा, लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश

उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला योजना, ग्रामीण विकास, नीति आयोग तथा सांसद एवं विधायक मद से संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा लंबित योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिला योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं का अद्यतन विवरण 24 नवंबर तक उपलब्ध कराएं। इसमें योजना का नाम, जियो-टैग की गई कार्यस्थल की तस्वीर, एकरारनामा की राशि तथा कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की निर्धारित तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति का दस्तावेजीकरण पारदर्शी एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाए, ताकि प्रत्येक योजना की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
उपायुक्त ने विशेष रूप से उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया, जिनका कार्य 90 से 95 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और केवल 5 से 10 प्रतिशत कार्य शेष है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखें तथा संबंधित पदाधिकारी संवेदकों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।
ग्रामीण विकास तथा नीति आयोग, सांसद-विधायक मद से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित विभागों एवं कार्यकारी एजेंसियों को लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाने, कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त श्री नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त अनुराग तिवारी, निदेशक एनईपी श्री राजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, सभी बीडीओ, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।