वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएम पोषण योजना के संचालन के लिए झारखंड को कुल 302.13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें केंद्रांश के रूप में 181.27 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 120.85 करोड़ रुपये शामिल हैं, और इस संबंध में झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप किया जाएगा जो मुख्य रूप से मटेरियल कॉस्ट और रसोइया-सह-सहायिका के मानदेय मद में खर्च होगी, जिसके जिलावार आवंटन के तहत पलामू को केंद्रांश के रूप में करीब 14.93 करोड़ रुपये मिले हैं जो सर्वाधिक है, जबकि गिरिडीह को करीब 15.62 करोड़ रुपये केंद्रांश का आवंटन बताया गया है और रांची को 9.85 करोड़ केंद्रांश तथा 6.56 करोड़ राज्यांश यानी कुल करीब 16.42 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, तथा अन्य जिलों में गढ़वा को करीब 9.27 करोड़ रुपये केंद्रांश, गुमला को 6.86 करोड़, पूर्वी सिंहभूम को 7.13 करोड़, सरायकेला को 8.49 करोड़, खूंटी को 3.22 करोड़, लोहरदगा को 2.79 करोड़ और सिमडेगा को 3.98 करोड़ रुपये केंद्रांश के रूप में प्राप्त हुए हैं।
