भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) झारखंड द्वारा आयोजित “GSTAT in Practice: Appeals, Procedures & Digital Filing” विषयक सत्र में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) में अपील की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों और डिजिटल फाइलिंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को अपील दायर करने की वैधानिक समय-सीमा, आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी, डिजिटल पोर्टल के प्रभावी उपयोग तथा जटिल जीएसटी मामलों में मजबूत कानूनी रणनीति अपनाने की जानकारी दी। वक्ताओं ने कहा कि सुदृढ़ दस्तावेजीकरण और ठोस कानूनी आधार किसी भी अपील की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
सत्र में उद्योग जगत, कर विशेषज्ञों, वित्त पेशेवरों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जीएसटी अनुपालन, कॉरपोरेट गवर्नेंस, डिजिटल फाइलिंग की चुनौतियों तथा मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय उद्योगों को बदलते कर ढांचे के अनुरूप तैयार रहने और जीएसटी विवादों के प्रभावी समाधान के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस सत्र में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
