बंगाल फाइल्स के निर्माता ने पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज के लिए राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा

अभिनेत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक खुला पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में अपनी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ की सुचारू रिलीज़ सुनिश्चित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की माँग की है। यह फिल्म, जो ‘फाइल्स ट्रिलॉजी’ की अंतिम कड़ी है और 1946 के ‘डायरेक्ट एक्शन डे’ की ऐतिहासिक घटनाओं और उसके बाद की भयावह घटनाओं को दर्शाती है, राज्य में “अनौपचारिक प्रतिबंध” का सामना कर रही है, जैसा कि जोशी ने कहा है। उनका आरोप है कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता थिएटर मालिकों को डरा-धमका रहे हैं, जिससे वे फिल्म दिखाने से डर रहे हैं।

जोशी द्वारा साझा किए गए इस पत्र में पश्चिम बंगाल में फिल्म के निर्धारित रिलीज़ से पहले ही सामने आई कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। उनका दावा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले फिल्म का मज़ाक उड़ाया था, जिससे एक शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा हो गया था। इसके बाद निराधार एफआईआर दर्ज की गईं, पुलिस ने फिल्म के ट्रेलर को रोक दिया, और राजनीतिक दबाव का एक ऐसा माहौल बना जिसने निर्माताओं के लिए राज्य में अपने काम का प्रचार करना मुश्किल बना दिया है।

इस विवाद की जड़ में फिल्म का विषय है। ‘द बंगाल फाइल्स’ भारतीय इतिहास के एक विवादास्पद अध्याय को उजागर करती है, जिसमें निर्माता जिसे “हिंदू नरसंहार” और विभाजन का आघात बताते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कोलकाता में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में पहले भी व्यवधान उत्पन्न हुआ था, निर्माता ने आरोप लगाया था कि इसे राजनीतिक दबाव में रोका गया था। हालाँकि, अधिकारियों का कहना है कि आयोजकों के पास कार्यक्रम के लिए आवश्यक परमिट नहीं थे।

जोशी की अपील कोई अकेली अपील नहीं है। उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दिग्गज अभिनेता और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्टर बनर्जी, भारत और विदेशों में विभिन्न बंगाली संगठनों के साथ, इस मुद्दे पर राष्ट्रपति को पहले ही याचिका दे चुके हैं। यह सामूहिक अपील स्थिति की गंभीरता और एक लोकतांत्रिक समाज में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार को लेकर व्यापक चिंता को रेखांकित करती है।

पेशेवर बाधाओं के अलावा, जोशी ने व्यक्तिगत व्यथा भी व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके परिवार को राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं से रोज़ाना धमकियाँ मिल रही हैं। राष्ट्रपति को लिखा उनका पत्र सिर्फ़ फ़िल्म के लिए ही नहीं, बल्कि एक कलाकार के बिना किसी डर के सच्चाई को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार के लिए भी एक अपील है। वह इस फ़िल्म को “माँ भारती की पुकार, घाव से भरी, फिर भी अटूट” कहती हैं और उम्मीद करती हैं कि सर्वोच्च संवैधानिक पद सच्चाई की इस आवाज़ की रक्षा करेगा।