जुगसलाई नगर परिषद: विकास कार्यों पर मंथन, विधायक मंगल कालिन्दी ने दिए सुझाव

जुगसलाई नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई जिसमें क्षेत्र के विकास व जनसमस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक की अध्यक्षता जुगसलाई परिषद की चेयरमैन नौशीन खान ने की. बैठक में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी विशेष रूप से उपस्थित हुए व उन्होंने क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण व उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किए. बैठक में अलग-अलग जनकल्याणकारी योजनाओं, मूलभूत सुविधाओं के सुधार, स्वच्छता, जलापूर्ति व शहरी विकास से संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।

इस मौके पर सदस्यों ने जोर  दिया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आपसी सहयोग व प्रभावी योजना जरूरी है. विधायक मंगल कालिंदी ने आश्वासन दिया कि वे हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे विकास कार्यों में तेजी लायी जा सके व जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. इस मौके पर अध्यक्ष नौशीन खान ने अलग-अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, साथ ही बोर्ड के सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए. अध्यक्ष नौशीन खान ने प्रस्ताव रखा कि जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत एम ई स्कूल रोड स्थित ध्वस्त जल टंकी के ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए व उसकी शीघ्र मरम्मत करायी जाए. बैठक में चार अतिरिक्त जल टावर का निर्माण कराने, जल शोधन संयंत्र (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित कराने, शिव घाट का सौंदर्यीकरण करन।

कब्रिस्तान के भीतर सौर ऊर्जा संचालित डीप बोरिंग के साथ वुजूखाना का निर्माण व सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पेश किया गया. वहीं बैठक में गरीब नवाज कॉलोनी (ईदगाह मैदान, सिगवा होटल से पटना कॉलोनी ट्रांसफॉर्मर तक) में पेयजल के पाइपलाइन बिछाने, कब्रिस्तान से रेलवे पुल तक शेष सडक़ का निर्माण कराने, अलग-अलग वार्डों में 20 डीप बोरिंग कराये जाने, गौरी शंकर रोड स्थित गरीब नवाज कॉलोनी तक खंभों के साथ स्ट्रीट लाइट लगाने, अलग-अलग वार्डों में पेयजल की शेष पाइपलाइनें बिछाने, वार्डों में 20 हाई मास्ट लाइट लगान, वार्डों के लिए 400 स्ट्रीट लाइटें खरीदने का प्रस्ताव पेश किया गया. वहीं बच्चों के खेल मैदान के लिए स्थान चिन्हित कर उसका सौंदर्यीकरण किए जाने, पेयजल के वाल्व की मरम्मतक कराने का प्र्र्रस्ताव दिया गया. बैठक में सभी प्रस्तावों को बोर्ड सदस्यों की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई व संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सरकार को भेज दिया गया।