अक्टूबर में थोक महंगाई दर 12.29 प्रतिशत दर्ज की गई, जो 2022-23 के आधार वर्ष वाली नई थोक मूल्य सूचकांक (WPI) श्रृंखला में अब तक का सबसे उच्च स्तर है। इसका मुख्य कारण ईंधन, बिजली और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है।
हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में नरमी आने से नवंबर में WPI महंगाई दर को कम करने में मदद मिलेगी।
सितंबर 2026 में, WPI महंगाई दर 11.39 प्रतिशत थी।
अक्टूबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.26 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 8.14 प्रतिशत थी। गैर-खाद्य वस्तुओं के मामले में, पिछले महीने महंगाई दर 11.69 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 10.28 प्रतिशत थी।
खनिजों के मामले में, कीमतों में वृद्धि की दर 12.64 प्रतिशत रही, जो सितंबर के 9.51 प्रतिशत से अधिक है। कुल मिलाकर, प्राथमिक वस्तुओं (प्राइमरी आर्टिकल्स) की श्रेणी में अक्टूबर में WPI महंगाई दर 9.24 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 8.67 प्रतिशत थी।
ईंधन और बिजली की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई, जबकि पिछले महीने यह 25.85 प्रतिशत थी। विनिर्मित वस्तुओं (मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स) में महंगाई दर 9.54 प्रतिशत रही, जबकि इससे पहले यह 9.76 प्रतिशत थी।
अक्टूबर में महंगाई दर बढ़ने के पीछे कई समूह जिम्मेदार रहे, जिनमें खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य वस्तुएं, बुनियादी धातुओं का निर्माण, रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण, खाद्य उत्पादों का निर्माण, और गैर-खाद्य वस्तुएं शामिल हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इसके अलावा कपड़ा निर्माण तथा रबर और प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण ने भी अक्टूबर में WPI महंगाई दर को बढ़ाने में योगदान दिया।
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र पंत ने कहा कि अक्टूबर 2026 में WPI महंगाई दर नई श्रृंखला में सबसे अधिक रही। इसका कारण ‘बेस इफेक्ट’ (आधार प्रभाव) के साथ-साथ प्राथमिक वस्तुओं और ईंधन व बिजली समूहों में व्यापक स्तर पर हुई मूल्य वृद्धि है। पंत ने कहा, “पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहा संकट ईंधन और बिजली की महंगाई को लगातार बढ़ा रहा है। जब तक यह संकट सुलझ नहीं जाता, तब तक महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है।”
उन्होंने आगे कहा कि अगर नवंबर के बाकी दिनों में भी करेंसी की वैल्यू में मजबूती और कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में नरमी बनी रहती है, तो इस महीने थोक महंगाई दर (होलसेल इन्फ्लेशन) घटकर लगभग 11.5 प्रतिशत पर आ सकती है।
बार्कलेज ने एक नोट में कहा कि अगस्त से थोक महंगाई दर (WPI) में तेजी आई है और यह दो अंकों (डबल डिजिट) में बनी हुई है। हालांकि, थोक कीमतों का असर खुदरा कीमतों (रिटेल प्राइसेस) पर पड़ने की रफ्तार और पैमाना काफी सीमित है, खासकर मुख्य वस्तुओं (कोर आइटम्स) के मामले में।
बार्कलेज ने कहा, “चूंकि अक्टूबर के उच्च स्तर की तुलना में नवंबर में अब तक वैश्विक ऊर्जा कीमतों में गिरावट आई है, इसलिए आने वाले महीनों में थोक महंगाई दर (WPI) की तेजी कुछ कम हो सकती है।”
ब्रिकवर्क रेटिंग्स के अर्थशास्त्री प्रांजल घाटे ने कहा कि आगे चलकर कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि नवंबर के मध्य तक ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 20 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आई है।
घाटे ने कहा, “अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो त्योहारों के बाद थोक महंगाई (WPI) का दबाव कम होगा। साथ ही, इनपुट और ट्रांसपोर्टेशन की लागत घटने से कुछ समय बाद खुदरा महंगाई (CPI) में भी नरमी आएगी।”
ब्रिकवर्क का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही (Q3 FY27) में खुदरा महंगाई दर (CPI) अपने उच्चतम स्तर यानी लगभग 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी। हालांकि, पूरे साल इसके RBI के 4 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बने रहने की संभावना है।
घाटे ने कहा, “अक्टूबर के थोक महंगाई (WPI) के आंकड़े हमारे इस नजरिए को और मजबूत करते हैं कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी (5.75 प्रतिशत तक) होने की पूरी संभावना है, जिसके बाद दरों में बदलाव रुक सकता है।”
पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर (CPI) 6.09 प्रतिशत रही। यह दो साल में पहली बार है जब यह रिजर्व बैंक की ऊपरी सहन सीमा (अपर टॉलरेंस लिमिट) को पार कर गई है। इसके चलते अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2-4 दिसंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में RBI नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर सकता है।
इस वित्त वर्ष की शुरुआत से ही थोक महंगाई दर (WPI) लगातार बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और उसके चलते ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ (Strait of Hormuz) का बंद होना है। भारत में कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। इस संकट की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और उर्वरकों (फर्टिलाइजर) की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसका असर खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ा है। ‘रिसर्जेंट इंडिया’ के प्रबंध निदेशक ज्योति प्रकाश गाडिया ने कहा कि आगे चलकर, आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए प्रभावी आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन और कीमतों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से बनाई गई विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
