बंगाल की कानून-व्यवस्था में बड़ा डिजिटल बदलाव

बंगाल की पुलिस व्यवस्था को हाई-टेक बनाने और आम जनता के प्रति अधिक जवाबदेह व संवेदनशील बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नबान्न सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यभर में ‘पुलिस मित्र’ नामक एक विशेष मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस प्रशासन को अधिक जनमुखी बनाना, आम नागरिकों और खाकी वर्दी के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और प्रशासनिक कामकाज में पूरी पारदर्शिता लाना है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐप की विशेषताओं का खुलासा करते हुए बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब आम नागरिक घर बैठे यह जान सकेंगे कि उनके इलाके में कौन-से पुलिस अधिकारी तैनात हैं और स्थानीय बीट ऑफिसर किस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि आम जनता के पास अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और बीट ऑफिसरों की सटीक जानकारी होनी बेहद जरूरी है, जिससे आपात स्थिति में संपर्क साधना आसान होगा और पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।
इस मौके पर पुलिस आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की भारी कमी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान राज्य सरकार देश की सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के लिए केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी छिपाने के पक्ष में नहीं है और इस दिशा में संयुक्त समन्वय बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं।
राज्य में पुलिस बल की मौजूदा स्थिति पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि काम का दायरा बढऩे के बावजूद विभाग में अभी भी पर्याप्त पुलिसकर्मियों की कमी है। हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों व नए वाहनों से लैस किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल योजनाएं बनाना काफी नहीं है, बल्कि उनका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी निगरानी खुद गृह सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से अपील की कि वे इन सुधारों के ठोस और सकारात्मक परिणाम देखने के लिए नई सरकार को कम से कम तीन महीने का समय और दें।