उत्तर प्रदेश ने पांच साल में 2,316 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए

उत्तर प्रदेश लगातार स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और विस्तार के बीच, उत्तर प्रदेश अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। पिछले पांच सालों में, राज्य में 2,316 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

यह उपलब्धि राज्य के बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास को दर्शाती है, और यह योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों का भी स्पष्ट प्रमाण है।

याहवी ग्रुप के सीईओ संदीप यादव ने बुधवार को यहां कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। याहवी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में EV चार्जिंग स्टेशन (ट्रकों के लिए) स्थापित किए हैं।

पूरे देश में स्थापित कुल 29,151 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य में स्थापित 2,316 चार्जिंग स्टेशनों में 540 फास्ट चार्जर और 1,776 स्लो चार्जर शामिल हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि राज्य सरकार ने शहरी और अर्ध-शहरी दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया है। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा जैसे प्रमुख शहरों में EV चार्जिंग सुविधाओं का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाया गया है। निजी कंपनियों और निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।

योगी सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकास पर है। इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से कार्बन उत्सर्जन कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में, यह पहल हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होने से लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार की FAME-1 और FAME-2 योजनाओं के तहत, पूरे देश में 9,576 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश को भी इसका फायदा मिला है। इसके अलावा, PM ई-ड्राइव योजना के तहत EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल एरिया, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और टूरिस्ट जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।