SBI ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंपा

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चुनावी बांड का विवरण भारत चुनाव आयोग को सौंप दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंक ने 30 जून को दस्तावेज़ साझा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज 12 मार्च को एसबीआई से चुनावी बांड पर विवरण का खुलासा करने को कहा था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसबीआई ने आज कच्चे रूप में दस्तावेज जमा कर दिए हैं। SC की पांच जजों की बेंच ने पहले एक ऐतिहासिक फैसले में चुनावी बांड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए इसे खत्म कर दिया था। शीर्ष अदालत ने 15 फरवरी को गुमनाम राजनीतिक फंडिंग की विवादास्पद योजना को रद्द कर दिया था।

चुनावी बांड योजना के तहत एसबीआई एकमात्र अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

योजना के बंद होने के बाद, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड के सभी विवरण के साथ चुनाव आयोग को 6 मार्च तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया था।
सोमवार को, शीर्ष अदालत ने डेटा जमा करने के लिए 6 मार्च की समय सीमा बढ़ाने के एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया और उसे खुलासा करने का आदेश दिया।