भारतीय रेलवे को ₹2.93 लाख करोड़ कैपेक्स आवंटित

भारतीय रेलवे 2026-27 के केंद्रीय बजट में अब तक के सबसे ज़्यादा 2.93 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल खर्च के आवंटन के साथ एक क्रांतिकारी विकास के दौर की शुरुआत करने वाला है। यह ऐतिहासिक आवंटन हाई-स्पीड कनेक्टिविटी सेवाएं देने, माल ढुलाई सेवाओं को बढ़ाने और बेहतर सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार के बड़े कदम को दिखाता है, जो रेलवे को भारत की आर्थिक विकास रणनीति में सबसे आगे रखेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आवंटन की यह राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए विकास पर केंद्र सरकार के लगातार फोकस का सबूत है। उन्होंने बताया कि ज़ोर नेटवर्क क्षमता विकसित करने, भीड़भाड़ वाले रूट पर जाम कम करने, रोलिंग स्टॉक और स्टेशनों को अपग्रेड करने और सुरक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से अपग्रेड करने पर है। उन्होंने कहा, “इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी, माल ढुलाई सेवाएं ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगी, और यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और ज़्यादा आरामदायक यात्राएं मिलेंगी।” रेलवे बजट की प्राथमिकताओं को बताते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार रेलवे को एक विकसित राष्ट्र के लिए “विकास का इंजन” मानती है। मंत्री ने कहा, “यह ऐतिहासिक कैपिटल खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देगा, सुरक्षा परिणामों में सुधार करेगा, और पूरे देश में तेज़, पर्यावरण के अनुकूल और ज़्यादा कुशल परिवहन को आसान बनाएगा।” बजट की मुख्य बात सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा है, जिनसे प्रमुख आर्थिक और शहरी केंद्रों के बीच विकास कनेक्टर के रूप में काम करने की उम्मीद है। प्रस्तावित कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हैं। ये कॉरिडोर भारत में भविष्य के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के लिए ढांचा प्रदान करेंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम करने की दिशा में काम करेंगे। दक्षिण भारत में, चेन्नई-बेंगलुरु-हैदराबाद हाई-speed नेटवर्क वह स्थापित करेगा जिसे सरकार साउथ हाई-स्पीड ट्रायंगल या डायमंड कहती है।