भारत में ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 94 करोड़ पार

भारत में ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 66 करोड़ से बढ़कर 94.49 करोड़ हो गई है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत मासिक वायरलेस डेटा खपत में भी तेज वृद्धि देखी गई है, जो 10 जीबी से दोगुनी होकर 21.10 जीबी हो गई है, सरकार ने बुधवार को कहा। मोबाइल ब्रॉडबैंड की स्पीड में भी काफी सुधार हुआ है। Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार, औसत मोबाइल ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 2019 में 10.71 एमबीपीएस से बढ़कर फरवरी 2025 में 144.33 एमबीपीएस हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, जितिन प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि इसी अवधि के दौरान फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 29.25 एमबीपीएस से बढ़कर 61.66 एमबीपीएस हो गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) की लंबाई दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो 19.35 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर 42.13 लाख रूट किलोमीटर हो गई है। मोबाइल टावरों की संख्या भी 5.37 लाख से बढ़कर 8.23 ​​लाख हो गई है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आवश्यक बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) 21.80 लाख से बढ़कर 29.97 लाख हो गए हैं, जिनमें 4.69 लाख 5जी बीटीएस शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। ब्रॉडबैंड विस्तार के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कुल 206 राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, उद्योग 4.0 और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 5जी उपयोग मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षमता निर्माण सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने 17 जनवरी, 2025 को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी लाना, डिजिटल विभाजन को पाटना और हर नागरिक को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड प्रदान करना है। भारतनेट परियोजना को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि मांग के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और जीपी से परे गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा सके। बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता और सेवा गुणवत्ता के लिए, सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2023 में इस पहल को मंजूरी दी, जिसमें मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को अपग्रेड करना, संचालन के लिए बीएसएनएल को एकल परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त करना और एक समर्पित नेटवर्क संचालन केंद्र के माध्यम से बेहतर नेटवर्क प्रबंधन सुनिश्चित करना शामिल है।